इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
प्रस्तावित रेडीरेकनरच्या (वार्षिक बाजारमूल्य) दरवाढीत लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा कोणताही अडथळा ठरण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) रेडीरेकनरच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी एक एप्रिलला रेडीरेकनरचे दर नव्याने लागू करण्यात येतात. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क विभागाने पुढील आर्थिक वर्षाच्या रेडीरेकनरचे नवे दर प्रस्तावित करण्याचे सुरू केलेले काम अंतिम टप्प्यात आहे.
मध्यंतरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक आयोजित केली होती. त्यात मांडणी करताना ग्रामीण व प्रभाव क्षेत्रात रेडीरेकनरच्या १५ टक्के अधिक दराने व्यवहार झाल्याचे सांगितले होते. शहरी भागात सात ते आठ टक्के अधिक दराने व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०२४-२५) रेडीरेकरनच्या दरात वाढ प्रस्तावित केल्याचे विभागाने सांगितले.
रेडीरेकनरमधील दरवाढ अथवा दर स्थिर ठेवण्याची प्रक्रिया ही दैनंदिन कामकाजाचा भाग आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात दरात वाढ अथवा स्थिर ठेवणे यापैकी कोणताही निर्णय घेण्यास आचारसंहितेचा अडथळा येणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘वाढ करू नये’
आर्थिक मंदी, नोटाबंदी, कोरोना महामारी अशा एकामागून एक संकटांतून बांधकाम क्षेत्र आता काहीसे सावरत आहे. या क्षेत्राला अधिक गती देण्यासाठी यंदाही रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करू नये. तसेच राज्य सरकारने तीन वर्षांनी दर जाहीर करावा, अशी मागणी क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रमोद खैरनार पाटील यांनी केली आहे.
राज्य शासनाकडून दरवर्षी एक एप्रिलपासून रेडीरेकनरच्या दरात आठ ते १० टक्के एवढी वाढ केली जाते. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने रेडीरेकनरचे दर आहे तेच ठेवण्याबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे यंदा दरात वाढ होऊ शकते, असे संकेत दिले जात आहेत, असेही ते म्हणाले.
पुण्यातील वर्षनिहाय स्थिती
वर्ष- रेडीरेकनरमधील वाढ
• २०१७-१८-३.६४ टक्के
• २०१८-१९ -वाढ नाही
• २०१९-२०- वाढ नाही
• २०२०-२१-१.२५ टक्के
• २०२१-२२-५ टक्के
• २०२२-२३-९.२ टक्के
• २०२३-२४ -वाढ नाही
चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास काही दिवस राहिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी मुदतीत दस्तनोंदणी करून घ्यावी.
