इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणे – पुणे शहराला पाटबंधारे विभागाकडून पाणी पुरवठा केला जात असताना पाणी पट्टीवरून वाद सुरु आहेत. महापालिकेने याविरोधात न्यायालयीन लढा देण्याची तयार सुरु केलेली आहे. असे असताना आता थेट राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने पुणे महापालिकेला पत्र पाठवून थकबाकीचे १८७ कोटी ४४ लाख रुपये जीएसटीच्या अनुदानातून वळते करण्याचा इशारा दिला आहे. तर महापालिकेतर्फे थकबाकी चुकीची असल्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे खुलासा केला आहे.
पुणे महापालिका मंजूर केलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक पाण्याचा कोटा वापरला, औद्योगीक कारणासाठी पाणी वापरणे अशी कारणे देऊन महापालिकेकडून अव्वाच्या सव्वा पाणीपट्टी वसूल केली जात आहे. पाटबंधारे विभागाने नुकतेच महापालिकेला ४७८ कोटी रुपयांची थकबाकी कळविले असून, ही रक्कम भरण्यासाठी बिल पाठविले आहे.
या पाणी पट्टी आकारणीवर तोडगा काढावा यासाठी महापालिकेने पाटबंधारे विभागाशी चर्चा केली, पण कोणताही मार्ग निघालेला नाही. त्यामुळे आता या विरोधात महापालिका उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी प्रक्रिया सुरु केली आहे.
महापालिकेने यासंदर्भात राज्य शासनाकडे तक्रार केलेली असताना यावर तोडगा न निघता उलट पैसे भरा अन्यथा जीएसटीच्या रकमेतून ही रक्कम वळती केली जाईल असा इशारा दिला आहे.
नगरविकास विभागाने महापालिकेला पाठविलेल्या पत्रात खडकवासला धरणाची एकूण थकबाकी ६१७ कोटी ७४ लाख इतकी दर्शविली असून, त्यापैकी वाद नसलेली निर्विवादीत रक्कम ही १८७ कोटी लाख दर्शविला आहे. पवना धरणाची १० कोटी ५१ लाख आणि भासा आसखेड धरणाची पाणी पट्टी ८० कोटी ७८ लाख इतकी दर्शविली आहे. पण त्यासंदर्भात वाद सुरु आहे. महापालिकेने ९ मे पर्यंत यावर राज्य शासनाकडे खुलासा करावा अन्यथा निर्विवादीत थकबाकीची रक्कम जीएसटीच्या रकमेतून वळती केली जाईल असा इशारा दिला आहे.
राज्यातील सर्वच महापालिका पत्र
नगरविकास विभागाने पुणे महापालिकेसह राज्यातील बृहन्मुंबई महापालिका, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, लातूर, वसई विरार, नागपूर, चंद्रपूर, अकोला, जळगांव, मालेगाव, धुळे, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगली, पिंपरी चिंचवड, संभाजीनगर, सोलापूर, परभणी, नांदेड, नाशिक, अहिल्यादेवीनगर या महापालिकांना पत्र पाठविले आहे.
या सर्व महापालिकांची एकूण थकबाकी एकूण थकबाकी ही १७३४ कोटी रुपये असून, निर्विवादीत थकबाकी ही ९१६ कोटी १५ लाख इतकी आहे. त्यामुळे महापालिकांची निर्विवादीत थकबाकीची रक्कम कपात केली जाण्याची शक्यता आहे.
