इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
मीनल बघेल / योगेश जोशी
संपत्तीच्या पुनर्वाटपाची चर्चा ही पूर्णपणे मूर्खपणाची आहे. परंतु आरक्षणाचं पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी देशात जातीय जनगणना होणे गरजेचे आहे, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे. Hindustan Times ला दिलेल्या मुलाखतीत पवार यांनी वरील मत व्यक्त केलं आहे. राज्यात काँग्रेस आणि शिवसेनेसोबत युती करून शरद पवार राज्यात १० जागांवर अथकपणे निवडणूक प्रचार करत आहेत. ४ जूननंतर ‘इंडिया’ आघाडीचं भवितव्याबद्दलही पवार यांनी या मुलाखतीत भाष्य केलं. संसदीय लोकशाही वाचवण्यासाठी निवडणुकीनंतर सर्व मतभेद बाजूला ठेवले गेले पाहिजेत, असंही पवार म्हणाले.
या निवडणुकीतील मोठे मुद्दे काय आहेत आणि मागील दोन निवडणुकांपेक्षा ही निवडणूक कशी वेगळी आहे?
या निवडणुकीत विशेषतः मोदींच्या भाषणांतून विकासाचा मुद्दा गायब आहे. देशाचे पंतप्रधान ही एक संस्था आहे आणि आपण त्या संस्थेचा आदर केला पाहिजे. पण या गृहस्थांना पुरेसा पाठिंबा मिळत नसल्याचं पाहून ते विकासाच्या मुद्द्यावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एखाद्या देशाचे पंतप्रधान अशा प्रकारे स्त्रियांचे मंगळसूत्र आणि हिंदू-मुस्लीमांविषयी कसे बोलू शकतात, हे मला समजत नाही. हा काही राष्ट्रीय मुद्दा आहे का?
संपत्तीच्या पुनर्वितरणाच्या योजनेबद्दल तुमचे मत काय आहे? सध्या हा प्रचाराचा मुद्दा बनला आहे.
हा निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा आहे असं मला वाटत नाही. हा चर्चे देखील विषय नाही. ही मूर्खपणाची गोष्ट आहे हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. सर्वसामान्य जनतेला ही गोष्ट मांडायची किंवा त्यावर चर्चा करायची नाही. त्यांच्यासाठी वाढती महागाई, बेरोजगारी हा मुद्दा आहे. पण हे गृहस्थ या संकटांवरून लक्ष विचलित करून संपत्तीच्या पुनर्वितरणाबद्दल बोलत आहेत.
गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात तुम्ही जातीय जनगणना आणि आरक्षणाची व्याप्ती वाढविण्याची गरज बोलून दाखवली आहे. हे शक्य आहे का?
जोपर्यंत आपण मागासजातींच्या एकूण संख्येची माहिती गोळा करून ती एकत्र संकलित करू शकत नाही तोपर्यंत आपण त्यांचे प्रश्न सोडवू शकणार नाही. उदाहरणार्थ मराठा आरक्षणाचा मुद्दा घ्या. आपणास माहित आहे की ओबीसींना काही सवलती मिळतात. परंतु मराठ्यांना त्या संपूर्ण महाराष्ट्रात समान मिळत नाहीत. विदर्भातील खुद्द माझ्या नातेवाईकांना कुणबी म्हणून आरक्षणाचा लाभ मिळतो. तर मराठा म्हणून मला पुण्यात ते लाभ मिळत नाही. राज्यात शेतीचे मोठे संकट आहे. मराठा शेतकऱ्यांची जमीन दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे, त्यांचे जगणे अवघड होत चालले आहे. म्हणूनच त्यावर काहीतरी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आरक्षण महत्वाचे आहे.
तामिळनाडूने हे केले. पण नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पावलं उचलत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर आणली. पण संसद दोन तृतीयांश बहुमताने यात बदल करू शकते आणि आपण दुर्बल घटकांना दिलासा देऊ शकतो.
भाजप म्हणते त्यांना देशातून राजकीय घराणेशाही संपवायची आहे. एक नेता तर सांगतो की त्यांनी ‘अ’पासून (अमेठी) सुरुवात केली आणि आता ‘ब’ (बारामती) चा नंबर असेल…
त्याऐवजी ते कल्याण लोकसभेचे खासदार असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुलापासून सुरुवात का करू नये?
बारामतीच्या लढतीकडे तुम्ही कसे पाहता?
सुप्रिया सुळे यांना पराभूत करण्यासाठी केंद्र सरकार आपली पूर्ण ताकद पणाला लावत आहे, अशी माझी समजूत आहे. सर्व एजन्सी सक्रिय आहेत. मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक बळ वापरले जात आहे. याचा काय परिणाम होतो, ते पाहावे लागेल.
अजित पवारांशी कधी युती करण्याचा विचार कराल का?
जोपर्यंत ते नरेंद्र मोदींच्या भाजपमध्ये आहेत तोपर्यंत नाही.
राज्यात दोन बलाढ्य प्रादेशिक पक्ष तोडण्यात भाजपला यश आले आहे का?
दोन्ही पक्ष तोडण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. ते केंद्रात सत्तेवर आहेत म्हणून ते हे करू शकले हे मी मान्य करतो. परंतु नरेंद्र मोदींची विचारसरणी वेगळी आहे. अटलबिहारी वाजपेयी सत्तेत असते तर त्यांनी असे काही केले नसते.
शरद पवार यांनी पक्षाची धुरा तरुण पिढीकडे सोपवली तरच सामंजस्य होण्याची शक्यता आहे, असं अजित पवार यांनी नुकतंच म्हटलं होतं.
माझ्या पक्षातील तरुण पिढी भाजपसोबत गेलेल्यांच्या विरोधात अधिक आक्रमकपणे आहे. त्यांचे जवळचे कुटुंब वगळता माझ्या कुटुंबातील इतर कोणीही त्यांना साथ देत नाही.
तुम्ही ‘इंडिया आघाडी’चा अविभाज्य घटक आहात. पण यात अनेक किंतु परंतु आहेत. जसे नितीश कुमार यांनी मध्येच ‘इंडिया’ आघाडीला केलेला रामराम…
मला हे सांगताना खेद वाटतो की नितीशकुमार हे संधीसाधू राजकारणी आहेत. ‘इंडिया’ आघाडीतील इतर पक्षांबद्दल बोलायचं झालं, जसे ममता बॅनर्जी, तर निवडणुकीच्या वेळी आम्ही एकत्र काम करत नसलो, तरी निवडणुकीनंतर आहाला एकत्र राहावे लागेल असं मला वाटतं. बहुमत असो किंवा नसो आम्हाला एकत्र काम करावं लागेल. आम्ही एकत्र येऊन काम केलं नाही तर संसदीय लोकशाही ही धोक्यात येईल.
