इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
छत्रपती संभाजीनगर: परळी येथे मनोज जरांगे यांच्या मराठा समाज महासंवाद बैठकीला सशर्त परवानगी देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी दिले. दरम्यान मनोज जरांगे यांनी राजकीय नेत्यांना गावबंदीचे आवाहन करु नये, तसेच चिथावणीखोर भाषणे देऊ नये असे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांची बुधवारी (ता. २०) सायंकाळी परळी येथील मोंढा मैदान येथे महासंवाद बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला परळी शहर पोलिस निरिक्षकांनी परवानगी नाकारली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकसभा आचारसंहितेआधारे कलम १४४ फौजदारी संहितेनुसार पारित केलेल्या आदेशाचा संदर्भ देऊन सदर महासंवाद बैठक घेऊ नका अन्यथा कायदेशीर कारवाई करू अशी नोटीस बजावली होती.
त्यास दत्तात्रय गव्हाणे व व्यकंटेश शिंदे यांनी अॅड. सुदर्शन सोळुंके यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले. अॅड. सोळुंके यांनी युक्तीवाद केला की, मराठा समाजाच्या बैठकीला परवानगी नाकारणे हे असंवैधानिक आहे. सदर नोटीस बेकायदेशीर आहे.
याचिका प्रलंबित असताने पोलिस निरीक्षकांनी महासंवाद बैठकीला परवानगी मागणारे अर्ज फेटाळले आहेत. उभय युक्तीवादानंतर खंडपीठाने आयोजकांनी कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला गावात प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित करण्याचे आवाहन करु नये, जातीय तेढ निर्माण होईल असे प्रक्षोभक भाषण करु नये असे आदेश दिले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या तर्फे अॅड. सुदर्शन जी. साळुंके तर सरकार तर्फे अॅड. ए. बी. गिरासे यांनी काम पाहिले.
