इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
न्यायालयाने निवडणूक रोखे हा प्रकार घटनाबाह्य ठरविला तरी सुद्धा नाशिकच्या इंडिया सेक्युर्टी प्रेसने १५ मार्च ते २१ मार्च २०२४ या दरम्यान इलेक्टोरल बॉन्ड छापले आणि बाजारात चलनात आणले हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. असा आरोप करणारी कायदेशीर नोटिस अॅडव्होकेट्स फॉर डेमॉक्रॉसी तर्फे मुख्य महाव्यवस्थापक (सी.जे.एम.) इंडिया सेक्युर्टी प्रेस नाशिक येथील यांना अॅड. असीम सरोदे, अॅड. विनयकुमार खातु, अॅड. किशोर वरक यांनी पाठवलेली आहे.
अॅड सरोदे याबाबत म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोखे संदर्भात शेवटची सुनावणी सुरू होती व सर्वोच्च न्यायालयाचा कल निवडणूक रोखेंच्या विरुद्ध आहे हे स्पष्ट होत असतांना सुद्धा नेमकी शेवटची सुनावणी सुरू होती त्याच कलावधीत दहा हजार कोटींचे निवडणूक रोखे इंडिया सेक्युर्टी प्रेसने का छापले? असा प्रश्न सुद्धा नोटिस मधून उपस्थित करण्यात आला आहे. दिनांक १५ मार्च २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय दिला की, निवडणूक रोखे हा प्रकार पूर्णतः घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला. निवडणूक रोखे असंविधानिक असल्याच्या बातम्या भारतातील नाहीतर परदेशातील वृत्तपत्रांनी छापल्या व टी. व्ही. चॅनेल्सनी या बाबत बातम्या प्रसारित केल्या तरीही १५/०२/२०२४ ते २१/०२/२०२४ या कालावधीत इंडिया सेक्युर्टी प्रेस नाशिकने तब्बल एक करोड रुपयांचे आठ हजार तीनशे पन्नास इलेक्टोरल बॉन्ड जारी केले हा न्यायालयाचा थेट अपमान आहे. इंडिया सेक्युर्टी प्रेस नाशिक राजकीय दबावाखाली कार्यरत राहून त्यांनी संविधानाचा अपमान केलेला आहे शिवाय उच्च पातळीचा भ्रष्टाचार घडला आहे.
१५/०२/२०२४ पूर्वी दहा हजार कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉन्ड कोणाच्या सांगण्यावरुण जारी करण्यात आले याची माहिती सर्वांसाठी उपलब्ध करावी तसेच १५/०२/२०२४ ते २१/०२/२०२४ दरम्यान जारी करण्यात आलेले एक करोड रुपयांचे इलेक्टोरल बॉन्ड बाजारातून रद्द केल्याचे घोषित करावे अन्यथा या भ्रष्टाचारा संदर्भात व सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केल्याबाबत न्यायालयात जावे लागेल असा इशारा सुद्धा अॅडव्होकेट्स फॉर डेमॉक्रॉसीच्या टिमने दिला आहे.
