इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणे : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना’ नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेत दरवर्षी 3000 रुपयाची वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर हे आश्वासन सरकारकडून थांबवण्यात येत असून सरकारने योजनेतील वाढीव निधीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, भाजपसह महायुतीने निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘पीएम किसान’ योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये देण्याची योजना सुरू ठेवण्याचे जाहीर केले होते. त्यात 3 हजार रुपयांची वाढ करून एकूण 9 हजार रुपये देण्याचेही आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यानंतर आता आगामी पाच वर्षांसाठी 25 हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेतील वाढ रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी शेतीसाठी थेट भांडवली गुंतवणूक करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
दरम्यान, ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजनेमुळे सरकारला विमा कंपन्यांना गेल्या दोन वर्षांत सुमारे 6 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त भरावे लागले. आता हाच निधी भांडवली गुंतवणुकीकडे वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
