इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणेः शहराच्या सर्वांत मोठ्या झोपडपट्टींपैकी एक असलेल्या पर्वती येथील जनता वसाहतीतील पुनर्वसन योजनेवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. येथील ४८ एकर जागेसाठी SRA प्राधिकरणाने तब्बल ७६३ कोटी रुपयांचा TDR (Transferable Development Rights) देण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. हा निर्णय झोपडपट्टीधारकांपेक्षा काही निवडक बड्या बिल्डरांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या वादावर प्रतिक्रिया देताना, SRA पुणेचे नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खडके यांनी या प्रकरणाची माहिती घेतली नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “मी लवकरच या प्रकरणाची तपासणी करेन आणि सर्व आक्षेप लक्षात घेऊन पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेतला जाईल.”
नियम एक, निर्णय दुसरा ?
नियमांनुसार, महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये टेकडी किंवा डोंगर उतारावर जागा असलेल्या मालकांना ०.०८ इतकाच टिडीआर देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जुन्या नियमात केवळ 0.04 TDR देण्याची तरतूद असताना, जनता वसाहतीतील जागेसाठी मात्र १०० टक्के TDR देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात अशा डोंगर उतारावर कोणताही प्रकल्प उभा राहू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे, हा निर्णय कोणासाठी घेतला गेला, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे, आता SRA प्रशासन यावर नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वसामान्य पुणेकरांचे लक्ष लागून आहे. प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेऊन सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.
