इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणेः पुण्यातील ३० एकर वन विभागाची जमीन एका बिल्डरला देण्याचा महाराष्ट्राचे माजी महसूल मंत्री नारायण राणे यांचा १९९८ चा निर्णय सरन्यायाधीश भूषण गवई रद्द केला आहे. देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यानंतर भूषण गवई यांनी आपल्या पहिल्याच निकालात, महाराष्ट्रातील खटला हाती घेत वन विभागाची जमीन वन विभागाला परत करावी असा निर्णय सुनावला आहे. राणे यांच्या महसूल मंत्रीपदाच्या काळात “रिची रिच सोसायटी” नावाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी ही जमीन एका बिल्डरला देण्यात आली होती. मिळालेल्या वृत्तानुसार पुरातत्व खात्याच्या रेकॉर्ड्समध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या जागेबाबतचे सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहेत. नारायण राणे यांनी 1998 साली महसूल मंत्री या नात्याने कोंढवा भागातील जागा चव्हाणला देण्याचा निर्णय घेतला होता. हि जागा त्याची असल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला होता. दरम्यान, जमीन ताब्यात येताच चव्हाण यांनी दोन कोटींना रिची रीच सहकारी संस्थेला जागा विकली होती.
पुण्यातील सजग चेतना मंचने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि आरोप केला की, ही जमीन वन विभागाची असून बिल्डरला दिल्यास पर्यावरणाला हानी पोहोचेल. दरम्यान, या प्रकरणी तपासासाठी मे 2002 मध्ये सेंट्रली एम्पॉवर्ड कमिटी स्थापन केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीला (CEC) आढळले की, बिल्डरने रेकॉर्डमध्ये फेरफार केली होती आणि जागा हि वन विभागाचीच होती. बिल्डर या जागेत 1550 फ्लॅट्स, 30 रो हाऊसेसची बांधणी करून भव्य प्रकल्प उभारणार होता. मात्र जागा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने जागेवर कोणतेही बांधकाम नाही करण्यात आले आहे.
