इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणेः मराठा आरक्षण आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. याच अनुषंगाने सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयावर ओबीसी समाजाकडून तीव्र विरोध व्यक्त केला जात असून, ओबीसी आरक्षण बचाव समितीचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी प्रत्यक्षात जीआर फाडून शासनाचा निषेध नोंदवला.
पुण्यातील महात्मा फुले वाड्यात प्रा. हाके यांच्यासह ओबीसी नेत्यांनी मौन आंदोलन केले. शासनाने जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करून ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला घातल्याचा आरोप त्यांनी केला. हाके म्हणाले, “शासन दबावापोटी निर्णय घेत आहे. जरांगे पाटील यांचे आंदोलन संपविण्यासाठी शासनाने मागील दाराने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा डाव रचला आहे. आम्ही हा निर्णय मान्य करणार नाही.”
हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा असे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत राज्य सरकारने मंगळवारी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या माध्यमातून बहुतांश मराठा अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, असा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे.
मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येईल, असा आक्षेप हाके यांनी घेतला. “शासनाने अक्षम्य चूक केली आहे. आम्ही शासन निर्णय फाडून त्याचा निषेध करतो,” असे ते म्हणाले. या निर्णयाविरोधात आजपासून राज्यभरात विविध शहरांत आणि तालुक्यांत ओबीसी समाज आक्रमक आंदोलन छेडणार असल्याचे हाके यांनी स्पष्ट केले. “आरक्षण वाचविण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू. शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन होईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
