इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणेः शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने पुणे रिंगरोड प्रकल्प अडीच वर्षात पूर्ण होणार आहे. हा प्रकल्प प्रमुख महामार्गांना जोडेल, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होणार असून आर्थिक विकास आणि रोजगाराच्या संधी वाढणार आहे. विशेष म्हणजे रिंगरोड तयार झाल्यानंतर पुढील ४० वर्ष टोल वसुली केली जाणार आहे. १६९ किलोमीटर लांबी आणि ११० मीटर रुंदी असलेल्या पुणे रिंगरोड प्रकल्पासाठी अंदाजे ४२,७११ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे बहुतांशी काम पूर्ण झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम विभागासाठी ९९ टक्के आणि पूर्व विभागासाठी ९८ टक्के जमीन संपादित करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प १२ टप्प्यात राबविला जात आहे, ज्यामध्ये ९ वेगवेगळ्या बांधकाम कंपन्या विविध विभागांवर काम करत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) काम पूर्ण करण्यासाठी अडीच वर्षांची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे, ज्यामध्ये विलंब झाल्यास दंड आकारला जाईल. या प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि या प्रदेशातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल.
पुणे रिंगरोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, शहराच्या वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये परिवर्तन होईल. या प्रकल्पामुळे प्रमुख महामार्ग आणि औद्योगिक केंद्रांशी सुधारित कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी वाढणार आहे.
