इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणे : विधी महाविद्यालय तसेच कर्वे रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी बालभारती ते पौडफाटा हा रस्ता प्रस्तावित आहे. आता या रस्त्याच्या कामाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय समितीने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल असलेल्या याचिकेवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या रस्त्यावर कोणतेही काम करू नये, असे पत्र उच्चस्तरीय समितीने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठविले आहे.
बालभारती ते पौंड फाटा या रस्त्याला पर्यावरणप्रेमींचा विरोध असून, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी या रस्त्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात नागरी चेतना मंचाने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावून या कामावरील स्थगिती उठविली होती. त्यामुळे महापालिकेला दिलासा मिळाला होता. या रस्त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर अद्यापही कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आता या रस्त्यावर कोणतेही काम करू नये असं पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय समितीने मुख्य सचिवांना दिलं आहे. यामुळे या रस्त्याचे काम रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान उच्चस्तरीय समितीने पत्राची प्रत मुख्य सचिवांसह पुणे महापालिकेलादेखील पाठविली आहे. बचाव समितीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर सुनावणी देताना उच्चस्तरीय समितीने हा रस्ता ‘डीम्ड फॉरेस्ट’मधून जातो. तेथे बांधकाम केल्यास, ते टी. एन. गोदावरमन विरुद्ध भारतीय संघ आणि इतर खटल्यांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन ठरेल. त्यामुळे यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कोणतेही बांधकाम करू नये,’ असे स्पष्ट केले आहे.
