इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणे : पुण्यातील गुइलेन बॅरे सिंड्रोमने (जीबीएस) थैमान घातलेल्या सहा गावांमध्ये शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी जलशुद्धिकरण केंद्र बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प ५०० कोटी रुपयांचा असून, राज्य सरकार आणि पुणे महापालिका हे त्यातील प्रत्येकी ५० टक्के खर्च करणार असल्याची माहिती पालकमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली.
पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांच्या नियोजन समितीच्या बैठका शुक्रवारी घेण्यात आल्या आहेत. पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सिंहगड रस्ता आणि परिसरातील पाच ते सहा गावांमध्ये झालेल्या जीबीएसच्या थैमानावर चर्चा घडून आली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत या गावांमध्ये जलशुद्धिकरण केंद्र उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. परंतु, तो मंजूर झाला नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकार हा प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी देणार आहे.
हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेसह राज्य सरकारची सुद्धा आहे. त्यामुळे या जीबीएसचा जास्त प्रादुर्भाव असलेल्या सहा गावांत जलशुद्धिकरण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी पाचशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यातील २५० कोटी रुपये खर्च राज्य सरकार करेल आणि उरलेले २५० कोटी रुपये पुणे महापालिकेला खर्च करावे लागतील, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडच्या (पीएमपीएमएल) ताफ्यातील बस जुन्या आहेत. त्यामुळे त्या बंद पडण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ झाली आहे. पीएमपीच्या ताफ्यात एक हजार नवीन बस घेण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी पाचशे कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे.
त्यात पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) २५० कोटी रुपये देणार असून, पुणे महापालिका १५० कोटी रुपये तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका १०० कोटी रुपये खर्च देणार आहे. या सर्व ई-बस घेण्याचा विचार होता परंतु, प्रत्यक्षात या बस येण्यास खूप वेळ जातो. त्यामुळे सीएनजीवरील बस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही पालकमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
