इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणेः महाराष्ट्रातील अवैध वृक्षतोडीला आळा घालण्यासाठी आणले गेलेले ‘महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबतचे (नियमन) (सुधारणा) विधेयक २०२४’ बुधवारी विधानसभेतून अनपेक्षितपणे मागे घेण्यात आले आहे. ५० हजार रुपयांच्या दंडाच्या तरतुदीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्येही तीव्र मतभेद निर्माण झाल्याने हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे समोर आले आहे. जुन्या कायद्यातील केवळ दंडाची रक्कम एक हजार रुपयांवरून ५० हजार करण्यात आली असून, त्याव्यतिरिक्त कोणताही महत्त्वाचा बदल या विधेयकात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “केवळ दंडाची रक्कम वाढवून कोणालाही सरसकट सूट मिळू नये,” अशी भूमिका मुनगंटीवार यांनी घेतली. या विधेयकावरून भाजप नेते आणि माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नाराजी व्यक्त केली.
कोकणात ९९ टक्के जमीन खासगी मालकीची असून, खैर झाडांच्या लागवडीतून ‘कात’ उद्योग मोठ्या प्रमाणावर चालतो. अशा ठिकाणी खासगी जमिनीवरील झाड तोडल्यास सरसकट ५० हजार रुपये दंड आकारणे अन्यायकारक ठरू शकते, असे त्यांनी सांगितले. याच मुद्द्यामुळे हे विधेयक मागे घेण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण देत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार भास्कर जाधव यांनीही तीव्र आक्षेप नोंदवला.
मात्र, “गरिबांना किंवा शेतकऱ्यांना चुकून झाड किंवा फांदी तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड परवडणारा नाही,” असे नमूद करत, या सर्व अडचणीच्या मुद्द्यांचा विचार करूनच अधिक न्यायपूर्ण आणि संतुलित सुधारित विधेयक मंत्रिमंडळासमोर पुन्हा सादर केले जाईल, असे आश्वासन नाईक यांनी दिले.
