इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणेः महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी जीवनावश्यक ठरणाऱ्या रेशन कार्डसाठी ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) बंधनकारक करण्यात आली होती. याची अंतिम मुदत ३० जून २०२५ रोजी संपली असून, सरकारने रेशन कार्डवर नावे असलेल्या प्रत्येक सदस्याला E KYC करणं बंधनकारक केले होते. आता ज्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, त्यांचे रेशन बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार, रेशन दुकानदारांना ५ जुलैपर्यंत ई-केवायसी न केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा पुरवठा विभागाकडे सादर करावी लागणार आहे. हा अहवाल सादर झाल्यानंतरच किती लोकांचे नाव रेशन कार्डमधून वगळले गेले, हे अधिकृतपणे स्पष्ट होईल. सरकारने सध्या तरी मुदतवाढ केली नसल्यामुळे पुढे काय होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी रवींद्र येवले यांनी स्पष्ट केले आहे की, ज्या लाभार्थ्यांनी स्वतःहून ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, त्यांची नावे थेट यादीतून वगळली जातील. एकदा नाव वगळल्यानंतर, त्यांना रेशन मिळेल की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. सरकारने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढून, वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांसाठी मुदत वाढवण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
या नियमाचा किती मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होणार आहे, हे अकोला जिल्ह्यातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. जिल्ह्यात एकूण ४ लाख ७७ हजार शिधापत्रिकाधारक लाभार्थी आहेत, त्यापैकी केवळ २ लाख ७७ हजार जणांनीच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अशीच गंभीर स्थिती आहे. हे सर्वजण आता शासकीय रेशन धान्यापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
