इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
मुंबई: राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) मिळावा, यासाठी राज्य शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. मंत्रालयात यासंदर्भात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री अजित पवार होते. बैठकीस सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील (ऑनलाईन हजर), सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, तसेच आमदार व साखर संघाचे उपाध्यक्ष प्रकाश सोळंके उपस्थित होते.
एफआरपी (Fair and Remunerative Price) दर मिळावा, ही राज्यातील ऊस उत्पादकांची प्रमुख मागणी आहे. केंद्र शासनाने या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले असून, त्यानुसार साखर कारखान्यांनी उस खरेदी करताना कायद्याने ठरवलेला किमान दर अदा करणे बंधनकारक आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या हिताची दखल घेत राज्य शासन लवकरच निर्णय घेणार असून, राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना एफआरपी दरानुसार उसदर अदा करावा लागेल.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा न्याय्य दर मिळण्यास मदत होणार असून, ऊस खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण होण्यासही हातभार लागणार आहे.
