इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
मुंबई, दि. 21 नोव्हेंबर | मुंबई शहरातील हवेची गुणवत्ता कमालीची खालवली होती. मुंबईतील हवा खराब झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले होते. तुमच्या विकास कामांपेक्षा नागरिकांचे जीवन महत्वाचे आहे. नागरिकांचे जीव धोक्यात येणार असतील तर सर्व विकास कामे थांबवू, अशा शब्दात दम न्यायालयाने भरला होता. त्यानंतर राज्य सरकार खळबळून जागे झाले. मुंबईतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी बैठक घेण्यात आल्या. विविध उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात मुंबई शहरातील रस्ते पाण्याने धुवून हवेतील प्रदूषण कमी करण्याचे कामे सुरु झाली आहेत. या कामाची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहाटे पाच वाजताच रस्त्यावर उतरले. यावेळी कामाची पाहणी करताना त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीची दखल ऑन द स्पॉट घेत कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
कृत्रिम पाऊस पाडणार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पहाटेच वर्षा या निवासस्थानाहून निघाले. त्यांनी स्वच्छता आणि वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या उपायोजनाची स्वतः पाहणी केली. या पाहणीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरु आहेत. प्रदूषणावर नियंत्रण करण्याचे काम केले जात आहेत. गरज भासल्यास कृत्रिम पाऊस पाडणार आहे. त्यासाठी दुबई येथील एका कंपनीशी करार करण्यात येणार आहे.
एक दिवसाआड मुंबईतील रस्ते स्वच्छ करणार
हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्यासाठी जागा त्याठिकाणी झाडे लावण्यात येणार आहे. अर्बन फॉरेस्ट ही संकल्पना मांडली आहे. एक दिवसाआड मुंबईतील रस्ते पाण्याने धुतले तर प्रदूषणावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवले जाईल. कचराही रोज उचलला जात आहे. स्वच्छतेवर आम्ही खूप भर दिला आहे. रस्ते, फुटपाथ आणि नाल्यांची स्वच्छता करा. संपूर्ण बीच स्वच्छता करण्यासाठी एक टीम लावण्यात येणार आहे. सार्वजनिक शौचालय दिवसातून चार ते पाच वेळा स्वच्छ केले जाईल.
नागरिकांच्या तक्रारीची दखल
सकाळी पाच वाजेपासून मी पाहणी करत आहे. मनपाचे अधिकारी या पाहणीत उपस्थित होते. सर्व जण जोराने कामाला लागले आहे. यामुळे मुंबई स्वच्छ होऊन हवेतील प्रदूषण कमी होणार आहे. चागंली हवा मुंबईकरांना मिळणार आहे. यावेळी नागरिकांनी रस्ते, वाहतूक यासंदर्भात तक्रारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केल्या. त्याची दखल घेत त्यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले.
