इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
मुंबई : मराठा उमेदवारांना EWS आर्थिक दुर्बल घटकातील कोट्यातून आरक्षण देण्याबाबत हायकोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे. तब्बल आठ महिन्यांनंतर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण (SEBC कोटा) रद्द केला होता. त्यानंतर मराठा उमेदवारांना EWS आर्थिक दुर्बल घटक कोट्याचा पर्याय देणारा जीआर काढण्यात आला होता. मात्र भरती प्रक्रियेच्या मध्यावर मराठा उमेदवारांना EWS मधून नोकरीची संधी देणारा सरकारचा जीआर मॅटने बेकायदा ठरवला. त्यामुळे राज्यभरातील जवळपास 1 हजारहून अधिक मराठा उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी सापडले आहे.
2019 च्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा भरतीमध्ये EWS कोट्यातील 111 जागांमध्ये 94 मराठा उमेदवारांना नियुक्ती देणार असल्याचे गाजर राज्य सरकारने दाखवले. मात्र मॅटच्या निर्णयामुळे ते मराठा उमेदवार थेट भरतीतून बाहेर फेकले गेले. या उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटक कोट्याअंतर्गत दिलेली नियुक्ती योग्यच आहे. मॅटचा निर्णय रद्दबातल करण्याची मागणी करीत सरकारने हायकोर्टात अपील दाखल केलं आहे.
मराठा समाजाचे निर्णयाकडे लक्ष
तसेच मराठा उमेदवारांनीही स्वतंत्रपणे याचिका दाखल केल्या आहे. त्या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे 18 ऑक्टोबरपासून सलग सुनावणी सुरू राहिली. गुरुवारी ही सुनावणी पूर्ण होऊन खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला आहे. याबाबत आता न्यायालय काय निर्णय देतेय, याकडे मराठा समाजासह ईडब्ल्यूएस उमेदवारांचेही लक्ष लागले आहे
