इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणेः महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) व मुंबई उच्च न्यायालयाने तहसीलदार ज्योती देवरे यांची खेड येथील नियुक्ती ही नियमबाह्य असल्याने रद्द केली होती. तसेच त्या ठिकाणी पुन्हा तहसीलदार प्रशांत बेडसे पाटील यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्याविरोधात ज्योती देवरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सदर याचिकेमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याने, याचिका दाखल करून घेण्यास पात्र नाही असे नमूद करीत ती फेटाळली आहे. त्यामुळे बेडसे यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी केली आहे की नाही? याबाबत देखील सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावेळी अंमलबजावणी झाली नसल्याचे सांगितले असता त्यावर आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच शासकीय नोकराने या पद्धतीने अमुक एकच ठिकाणी काम करायचे आहे, असे नमूद करीत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणे, हे देखील आश्चर्यकारक असल्याचे सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तीनी नमूद केले. तसेच माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनी बेडसे पाटलांची खेड येथून बदली करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे त्यांना देखील पक्षकार केले होते. परंतु, न्यायालयात त्यांनी कोणतीही बाजू मांडली नाही.
न्यायालयाचा आदेश हा बंधनकारक असल्याने त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील बेडसे पाटलांच्या बाजूने निर्णय दिला असल्याने महाराष्ट्र शासन आता किती दिवसात त्याची अंमलबजावणी करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
