इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
नवी दिल्ली | 31 ऑक्टोबर 2023 ऑक्टोबर महिन्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. काही तासानंतर नोव्हेंबर महिना सुरु होईल. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला देशातील अनेक गोष्टीत बदल होतो. अनेक सेवांमध्ये बदल होतो. या बदलांचा थेट परिणाम देशातील सर्वसामान्य जनतेवर होतो. त्याच्या खिशावर बोजा पडतो. 1 नोव्हेंबरपासून काही सेवांमध्ये बदल होणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा खिसा कापल्या जाऊ शकतो. 1 नोव्हेंबरपासून जीएसटी पासून ते लॅपटॉप आयातीपर्यंत अनेक बदल दिसून येतील. केंद्रीय बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकतीच मुदत ठेव योजनेविषयीच्या नियमात बदल केला आहे. श्रीमंत ग्राहकांना त्याचा फायदा होत आहे.
गॅस सिलेंडरचा भाव
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला गॅस सिलेंडरचा भाव बदलतो. देशातील तेल आणि गॅस वितरण कंपन्या गॅसच्या किंमतीत बदल करतात. या किंमती महिनाभर लागू असतात. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने घरगुती ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला होता. सिलेंडरच्या किंमतीत कपात केली होती. आता घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमती कमी होतील की वाढतील हे 1 नोव्हेंबरला समोर येईल.
CNG-PNG मध्ये बदल
तेल कंपन्या दर महिन्याला इंधनाच्या किंमतीत पहिल्या दिवशी अपडेट करतात. सीएनजी आणि पीएनजीच्या भावात पण बदल होतो. गेल्या काही दिवसांपासून सीएनजी आणि पीएनजीच्या किंमतीत चांगलीच वाढ झाली आहे. त्यात कपात झाली असली तरी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळालेला नाही.
GST नियमात झाला बदल
राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्रानुसार (NIC) 100 कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा जास्त व्यवसाय, व्यापार करणाऱ्या उद्योगांसाठी नियम बदलला आहे. त्यांना 1 नोव्हेंबर ते 30 दिवसांच्या आता ई-चलन पोर्टलवर जीएसटी चलना अपलोड करणे आवश्यक आहे. जीएसटी प्रशासनाने सप्टेंबर महिन्यात याविषयीचा निर्णय घेतला होता.
लॅपटॉप आयात
केंद्र सरकारने 30 ऑक्टोबरपर्यंत HSN 8741 या कॅटेगिरीतील लॅपटॉप, टॅबलेट, पर्सनल कंम्प्युटर आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील आयतीवर सवलत दिली होती. आता 1 नोव्हेंबरपासून हा नियम कायम राहतो की बदलतो, हे समोर येईल त्याविषयीची अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.
शेअर बाजारात शुल्क
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे BSE ने गेल्या 20 ऑक्टोबर रोजी निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, 1 नोव्हेंबरपासून डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये आता देवाण-घेवाणीसाठी शुल्क वाढवण्यात आले आहे. S&P BSE Sensex Option मध्ये हा बदल दिसून येईल. देवाण- वणीसाठी या शुल्क वाढीचा परिणाम किरकोळ गुंतवणूकादारांवर दिसून येईल.
मोठी एफडी मोडता येणार
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मुदत ठेवी संदर्भातील नियमांत बदल केला आहे. बँकांना आता 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या एफडी मुदतपूर्व मोडता येतील. सध्या ही सुविधा केवळ 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या मुदत ठेवींसाठी लागू होती. त्यामुळे जास्त रकमेची एफडी मुदतीआधी मोडता येत नव्हती. याविषयीचा नियम आरबीआयने बदलला आहे.
