इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणे : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी ओळखपत्र सक्तीचे केले आहे. हे ओळखपत्र कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अॅग्री स्टॅक उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या डिजिटल ओळखपत्रामुळे शेतकऱ्यांना थेट सरकारी योजना, कृषी कर्ज, अनुदान आणि इतर कृषी विषयक सुविधा सहज उपलब्ध होणार आहेत. आता पीएम किसान या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ही नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयाचा लाभघेता येणार नाही.
संपूर्ण राज्यात शेतकरी ओळखपत्रासाठी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी वाढली आहे. राज्य शासनाने हे ओळखपत्र सक्तीचे केल्याने त्याचा लाभ विविध सरकारी योजनांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला 11-अंकी विशिष्ट ओळख क्रमांक मिळणार असून, त्याद्वारे त्यांची डिजिटल नोंदणी केली जाईल. हे ओळखपत्र नेमके कोणत्या कारणांसाठी गरजेचे आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी त्याचे फायदे कोणते असतील, हे सविस्तर जाणून घेऊया.
या कार्डाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी आणि अन्य शासकीय योजनांमध्ये नोंदणी स्वयंचलित होईल. पीक विमा आणि नुकसान भरपाईः नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी विमा मिळवणे सोपे होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता शेतकरी कार्ड काढणे सक्तीचे केले आहे.
