इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणे : पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो कोटी रुपयांच्या गृहप्रकल्पांना राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीने मंजुरी द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे नऊ महिन्यांनंतर अखेर या गृह प्रकल्पाच्या पर्यावरण मंजुरीचा तिढा सुटला आहे. त्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदतही न्यायालयाने दिली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि भोवतालच्या पाच किलोमीटर परिसरातील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीकडून परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यानुसार अधिसूचना काढल्यानंतर राज्य पातळीवरील पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीकडून मोठ्या प्रकल्पांना पूर्वीप्रमाणे मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली होती. याप्रकरणी क्रेडाई पुणेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
यावर उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवडमधील प्रकल्पांना सध्याच्या सर्वंकष पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांकाच्या आधारे आणि नियमानुसार राज्याच्या समितीने परवानगी द्यावी,’ असे निर्देश दिले. यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
