इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणे : पुणेकरांच्या मिळकत करात यंदाच्या वर्षी कोणतीही वाढ न करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. यामुळे सलग नवव्या वर्षी पुणेकरांना दिलासा मिळणार आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या गुरुवारी (दि.६) झालेल्या बैठकीत करवाढ न करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवत राज्यात सत्ताधारी पक्षांनी कोणतीही करवाढ न करण्याची सूचना महापालिकेला केली होती. त्यानुसार प्रशासनाकडून स्थायी समितीसमोर मिळकत करात कोणतीही वाढ न करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, महापालिका आयुक्त हेच प्रशासक असल्याने हा प्रस्ताव मान्य होणार असल्याचे निश्चित होते. २०१६ मध्ये मिळकत करात १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी महापालिका प्रशासनाने ११ टक्के वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र, पालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने स्थायी समितीने ही करवाढ फेटाळून लावली.
त्यापूर्वी महापालिकेने सन २०१०-११ मध्ये मिळकत करात १६ टक्के, सन २०१३-१४ मध्ये सहा टक्के वाढ केली होती. महापालिकेच्या मिळकत कराच्या टक्केवारीत २०१६ नंतर पाणीपट्टीव्यतिरिक्त कोणताही बदल झालेला नाही. महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात असेपर्यंत (मार्च २०२२ पर्यंत) मिळकत करात वाढ झाली नाही. त्यानंतर प्रशासकराज लागू झाले. ते अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय असल्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने यंदा करवाढ टाळली आहे.
