इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणे : कोट्यवधींचं घबाड सापडल्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा चांगलेच चर्चेत आले. त्यानंतर संपूर्ण न्यायव्यवस्था खडबडून जागी झाली. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाकडे कोट्यवधीची रोकड कुठून आली, असा सवाल विचारला जाऊ लागला. या प्रकरणानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांना पदभार स्वीकारताना संपत्ती जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पारदर्शकता आणि लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वच न्यायाधीशांनी आपापली संपत्ती सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या 34 आहे. यात सध्या एक पद रिक्त आहे. यातल्या 30 न्यायाधीशांनी आपापल्या संपत्तीची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. मात्र न्यायाधीशांनी दिलेल्या संपत्तीची माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
दुसरीकडे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदाचा नवीन पदभार स्वीकारल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवले जाणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल आहे.
