इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणे : भामा आसखेड तसेच चासकमान धरणामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील निर्बंध अर्थात शेरे काढावेत असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्यानुसार सुमारे ५ हजार ८०० गटांतील शेतकऱ्यांना जमिनी विकसित करण्यासाठी तसेच खरेदी विक्रीचे व्यवहार करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याचा फायदा हवेली, खेड व दौंड तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना होणार आहे.
पुण्याची लोकसंख्या वाढत असल्याने भामा आसखेड धरणातील सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवून पुण्याससह, पिंपरी चिंचवड, तसेच चाकण नगरपालिका, चाकण, आळंदी नगरपालिका आणि अन्य १९ गावांसाठी एकूण ८. १४ टीएमसी पाणीसाठ्यापैकी ६.६६ टीएमसी पाणी आरक्षित करण्याचा निर्णय सरकारने त्यावेळी घेतला होता. त्यानुसार या धरणाचे कालवे रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यामुळे प्रकल्पाच्या एकूण २३ हजार ११९ हेक्टर लाभ क्षेत्रापैकी १९ हजार ६४५ हेक्टर लाभधारकांना यातून वगळण्यात आले होते.
कामे फायदेशीर नसल्याचा अहवाल-
भामा आसखेड लाभधारक शेतकरी, लोकप्रतिनिधींनी प्रकल्पाला ‘कालवा नको आणि शेतीला पाणी नको अशी भूमिका घेत विरोध केला होता. प्रकल्पातील पाणीसाठ्याचा विविध कारणासाठीचा वापर वगळता ०.११२ टीएमसी इतके अत्यल्प पाणी शिल्लक राहणार आहे. या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रास पाणी देणे शक्य नाही. तसेच पुढील कामे फायदेशीर नसल्याचा अहवाल मिळाल्याने जलसंपदा विभागाने भामा आसखेड प्रकल्पाचे कालवे रद्द करण्याबाबत सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानुसार कालवे रद्द करण्यात आले.
आता जिल्हा प्रशासनाने जमिनीवरील राखीव शेरे उठविण्याबाबत खेड, हवेली आणि दौंड या तिन्ही तालुक्यांतील सिंचनाखाली कायम ठेवण्यात येणाऱ्या आणि वगळण्यात येणाऱ्या गावांची गटनिहाय यादी जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना दिली आहे. त्यामुळे खेड तालुक्यातील उर्वरीत तीन हजार ४६५ हेक्टर लाभक्षेत्र भामा आसखेड प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामधून वगळणे आणि अन्य क्षेत्रावरील राखीव शेरे उठविण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने गेल्या वर्षी दिला होता. त्यानुसार, जिल्हा प्रशासनाने हवेली, दौंड, शिरूर, खेड तसेच भोर तालुक्यातील पाच हजार ८०० गटांतील जमिनीवरील शेरे उठविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावामध्ये भामा आसखेडसह चासकमानच्या धरणातील काही प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचा समावेश असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अन्य जमिनींबाबतही निर्णय होणार?
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या लाभक्षेत्र वगळून अन्य जमिनीवरील राखीव शेरे उठविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. याबाबत तहसीलदारांकडे विचारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार तलाठ्यांमार्फत सातबारा उतारे तपासून त्यावरील शेरे असलेले गट क्रमाकांची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. गट क्रमांकाच्या याद्या आल्यानंतर त्यांची जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडून शहानिशा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शेरे उठविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला जाणार आहे.
