इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
बारामती : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आगामी 100 दिवसांमध्येकरावयाच्या कामांचा विभागनिहाय आढावा घेत आहेत. शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या निर्देशाचे सर्व संबंधित विभागांनी पालन करावे. या कामात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश बारामती परिसरात सुरु असलेल्या विविध विकासकामांच्या पाहणीप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
अजित पवार म्हणाले, राज्य शासनाने पुढील 100 दिवसांमध्ये करावयाच्या कामाबाबत कार्यक्रम हाती घेतला असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याअंतर्गत तालुक्यात असलेली विविध शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक ठिकाणे, शाळा, महाविद्यालये पोलीस ठाणे परिसराची मोहीम स्वरूपात स्वच्छता करावी. अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाका, खराब आणि वापरात नसलेली वाहने निर्लेखित करावीत.
तसेच अवैधरित्या मद्य निर्मिती, वाहतूक विक्री तसेच गुन्हेगारी वृत्तीला आळा घालण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. घनकचरा आणि सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करावे. शासकीय रुग्णालयात सेवा अधिक दर्जेदार पद्धतीने द्याव्यात. असंघटित कामगारांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्याकरिता आराखडा तयार करावा. आपल्या कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करा, माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली जाईल अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्या.
नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम आपल्या कार्यालयात राबविण्यात यावेत. नागरिकांना घरपोच सेवा उपलब्ध होईल यादृष्टीने नियोजन करावे. नागरिकांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावे. शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छ प्रसाधनगृह, बैठक व्यवस्था आदी सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता येण्याकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, सर्व संबंधित विभागाने पुढील 100 दिवसात ठोस कामगिरी करुन राज्यात क्रमांक एकचा तालुका राहील, यादृष्टीने प्रयत्न करावे, असं अजित पवार म्हणाले.
सार्वजनिक ठिकाणी अतिक्रमण होणार नाही तसेच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नियोजन करावे, याकरिता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करा. शहरात सर्वत्र आकर्षक एलईडी जाहिरात फलक उभारण्याची कार्यवाही करावी तसेच दर्शनी भागात दिशादर्शक फलक लावण्याची कार्यवाही करावी. शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. कामे पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीच्या अनुषंगाने उत्पन्नाचे स्रोत नगरपरिषदेने निर्माण करावेत, असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले आहेत.
