इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन
(संपादक सुरेश गुप्ता)
पुणे : शहरातील बहुचर्चित कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण रखडले आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी राज्य सरकारने अखेर २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची घोषणा केली आहे; पण, या घोषणेला सहा महिने होऊनही पैसे आले नाही. त्यामुळे कात्रजकोंढवा रस्त्यासाठी भुसंपादन होउन काम कधी पुर्ण होणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर कात्रज आणि लगतच्या गावांत मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती झाली. त्यामुळे बाह्यवळण रस्ताही आता कमी पडू लागला आहे. कात्रज- कोंढवा ८४ मीटरचा डीपी रोड आहे. या कामाला ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मान्यता देण्यात आली. हा रस्ता राजस सोसायटी ते खड़ी मशीन चौक आणि पिसोळी पालिका हद्दीपर्यंत होणार आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी २४१ कोटींचा खर्च होणार असून, आतापर्यंत केवळ ४८ कोटी खर्च झाले आहेत. दरम्यान, भूसंपादन न झाल्याने रस्त्याचे काम रखडले आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी ७१० कोटींची गरज आहे. राजस सोसायटी ते कपिलामृत डेअरीपर्यंत रस्ता पूर्ण, त्यापुढे काम झालेच नाही. खडी मशीन चौकाच्या अलीकडे भुयारी मार्गाचे काम सुरू आहे; पण त्यापुढेही काम झालेले नाही. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही रस्त्याचे काम सलग न झाल्याने नागरिकांना या रस्त्याचा फारसा फायदा होत नाही. भूसंपादनामुळे पांढरा हत्ती ठरलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याची अखेर रुंदी कमी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पूर्वीच्या ८४ ऐवजी आता ५० मीटर रुंदीचा हा रस्ता निश्चित केला आहे. यामध्ये सेवा रस्त्याचा समावेश असला तरी सायकल ट्रॅक, पदपथ तसेच वृक्षारोपणासाठीचा ‘ग्रीन ट्रॅक’ वगळले आहेत.या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी २८० कोटी खर्च येणार होता. यापैकी २०० कोटी रुपये सरकारकडून घेतले जातील, महापालिकेने यासंदर्भातील प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला होता. हा निधी मंजूर कधी होणार? याबाबत ‘लोकमत’ने सातत्याने पाठपुरवा केला आहे. अखेर पुण्यातील एका कार्यक्रमात या रस्त्यासाठी २०० कोटी रुपयांच्या निधीला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच हा निधी पालिकेला मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत मिळेल, असेही जाहीर केले. परंतु, सहा महिने होऊनही अद्याप हे २०० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेले नसल्याने रस्त्याचे काम ढेपाळले आहे.
रस्ता तुकड्या तुकड्यातकात्रज-कोंढवा रस्ताचे काही प्रमाणात टीडीआर देऊन भूसंपादन झाले आहे. त्यामुळे हा रस्ता तुकड्या तुकड्यामध्ये तयार आहे. रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेच्या भूसंपादनाअभावी रस्त्याचे काम रखडले आहे. टीडीआरचे दर कमी झाल्यामुळे जागा मालकांकडून भूसंपादनसाठी रोख रकमेची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी २०० कोटींच्या निधीची गरज आहे.
