Monday, May 20, 2024
Homeक्राईम न्यूजओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनला उच्च न्यायालयाचा दणका, पुण्यातील आश्रमाची जमीन विकण्याची मागणी फेटाळली

ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनला उच्च न्यायालयाचा दणका, पुण्यातील आश्रमाची जमीन विकण्याची मागणी फेटाळली

इंडिया क्राइम न्यूज़ ऑनलाइन

(संपादक सुरेश गुप्ता)

सहधर्मादाय आयुक्तानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील पुण्यातील ओशो आश्रमाला दणका दिला आहे. ओशो आश्रमातील कोरेगाव पार्क येथील दोन भूखंड विक्री १०७ कोटी रुपयांना करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, ही परवानगी मुंबईतील सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने नाकारली होती. धर्मदाय आयुक्तांच्या या निकाला विरोधात आश्रम प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता उच्च न्यायालयाने हे दोन भूखंड विक्रीची मागणी फेळाळली आहे.

पुण्यातील प्रसिद्ध ओशो आश्रमातील कोरेगाव पार्क येतील दोन भूखंड विक्री करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, ही परवानगी मुंबईतील सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने नाकारली होती. या भूखंडांची उद्योगपती राहुल बजाज यांच्या कुटुंबाच्या विश्वस्त मंडळाला १०७ कोटींना विक्री होणार होती. या साठीची ५० कोटी रुपयांची आगाऊ रुक्कम देखील ट्रस्टला देण्यात आली होती. दरम्यान, सहधर्मदाय आयुक्तांच्या निर्णयाला आव्हान देत आश्रम प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये या आदेशाला विरोधात फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

मात्र, आश्रमाच्या मालकीची जमीन विकण्याची परवानगी मागताना त्यासाठीची ठोस कारणे संस्था देऊ शकलेली नाही, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश योग्य ठरवताना सांगितले. तसेच राजीवनयन राहुलकुमार बजाज आणि ऋषभ फॅमिली ट्रस्टने या जमिनीसाठी देऊ केलेली ५० कोटी रुपयांची रक्कम त्यांना व्याजाशिवाय परत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनला दिले आहे. त्यानंतर, ही रक्कम परत केल्याची माहिती संस्थेतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.

पुण्यात कोरेगाव पार्क येथे ओशो आश्रम आहे. ‘ओशो इंटरनॅशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट’ नावाने ‘ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशन’ तर्फे याचे कामकाज सांभाळण्यात येत असतं. दरम्यान, पुण्यातील कोरेगाव पार्क या उच्चभ्रू परिसरातील दोन भूखंड विक्रीसाठीची परवानगी फाउंडेशनने मागितली होती. हे दोन भूखंड राहुल बजाज विश्वस्त मंडळाला तब्बल १०७ कोटी रुपयांना विकले जाणार होते. या साठी फाउंडेशनने मुंबईतील सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयात या साठी अर्ज दाखल केला होता.

या व्यवहाराला दिवंगत आध्यात्मिक गुरू ओशो यांच्या शिष्यांच्या एका गटाचा विरोध असल्याने त्यांनी या भूखंड विक्रीच्या व्यवहारावर आक्षेप घेतला होता. या व्यवहारातून रजनिश यांच्या वारसाला धक्का पोहचवण्यात येत असल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. त्यामुळे मुंबई येथील सहधर्मादाय आयुक्त आर. यू. मालवणकर यांनी या परवानगी अर्जावर ७ डिसेंबर रोजी निर्णय देत भूखंड विक्रीची मागणी फेटाळली होती. त्यांनी येथील ओशो ट्रस्टचे दोन्ही भूखंड विक्रीची परवानगी नाकारली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील हा निर्णय कायम ठेवला आहे. या बाबत युक्तिवाद करतांना आश्रामाचे वकील म्हणाले, करोना आणि त्यानंतरच्या काळात संस्थेचा निधी संपत आला असून त्यामुळे या आश्रमाच्या नियमित कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला आहे. यामुळे पैशांची कमी भरून काढण्यासाठी आणि नजीकच्या काळात ध्यानक्रिया त्वरित पुन्हा सुरू करणे अशक्य झाल्याने, या सोबतच आश्रम व आश्रमाच्या मालमत्तेची देखभाल करण्यासाठी संस्थेला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने आश्रमाची कोरेगाव येथील जागा विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, आश्रमाची ही मागणी उच्च न्यायल्याने फेटाळून लावली.

उच्च न्यायालयाने ओशो आश्रम चालवणाऱ्या ओशो इंटरनॅशनलचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले आहे. हा आदेश सहधर्मादाय आयुक्तांनी देखील दिला होता. तो आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला. संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण २००५ ते २०२३ या कालावधीसाठी बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या दोन विशेष लेखा परीक्षकांच्या पथकाद्वारे करण्यात येणार आहे. तर आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत हे लेखापरीक्षण केले जावे असे असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments